पीक लागवड खर्च काढण्याची योजना

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत (रास्त) किफायतशीर किंमत मिळण्यासाठी या बाबतची माहिती व भूमिका राज्यशासनाकडून केंद्रिय कृषि मूल्य व किंमत आयोग (सीएसीपी), नवी दिल्ली यांच्याकडे सादर केली जाते. राज्यातील प्रमुख पीकांच्या उत्पादन खर्चाची शास्त्रोक्त, अचूक, वस्तुनिष्ठ व विश्वसनीय आकडेवारी गोळा करणे व त्या माहितीचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करण्यासाठी स्वत:ची कायमस्वरुपी यंत्रणा असावी हा उद्देश समोर ठेवून महाराष्ट्र शासनाचे आदेश क्र.एपीसी/१०७५/३६०३६-११-अ दिनांक ४ मार्च १९७९ अन्वये महारष्ट्रात प्रमुख पिकांच्या लागवड खर्चाचा अभ्यास करण्याची कायमस्वरुपी यंत्रणा सुरु केली. राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठातील कृषि अर्थशास्त्र विभागामार्फत ही योजना कार्यान्वित आहे.

योजनेची उद्दिष्टे: प्रमुख पिकांच्या लागवडीकरिता वापरण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या निविष्ठांची व त्यापासुन मिळणाऱ्या उत्पादन व खर्चाची शास्त्रोक्त, अचूक, वस्तुनिष्ठ व विश्वसनीय माहिती गोळा करणे. प्रमुख पिकांचा प्रती हेक्टर लागवड खर्च व प्रती क्विंटल उत्पादन खर्च काढणे.

योजनेची उपयुक्तता : परिव्य लेखा (Cost Accounting Method) पद्धतीने निवडलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष भेटी देवून प्रमुख पिकांची शास्त्रोक्त, अचूक व विश्वसनीय माहिती संकलीत करणारी व त्यावर शास्त्रीय विश्लेषण करणारी एकमेव योजना राज्यात कार्यान्वित आहे. या योजनेतंर्गत गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर शेतमालाच्या आधारभूत किंमती ठरविण्यासाठी आकडेवारी राज्य शासनास सादर केली जाते. पीककर्ज धोरण ठरविणे, पीक विमा योजनेस, कृषि आयुक्तालय, शासकीय संस्था, अशासकीय संस्था, पोलिस विभाग व संशोधनास देखील या योजनेद्वारे गोळा केलेली माहिती पुरविली जाते.

योजनेची कार्यपद्धती : या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात दर तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी पीक निहाय एकूण २७९ गांव समुहात आखणी केली जाते. गांव समुह निवड प्रक्रिया मुख्य सांख्यिकी, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्या मार्गदर्शनानुसार पार पाडली जाते. प्रत्येक पिकाकरीता कृषी हवामान विभागानुसार, तालूका, गांवसमूह आणि शेतकरी अशा त्रिस्तरीय नमुना निवड पद्धतीने (मल्टीस्टेज रॅण्डम सँपलींग टेकनिक) निवड करण्यात येते. निवडलेल्या गांवसमूहातून जमिन धारण क्षेत्रानुसार शेतकऱ्यांची निवड योजनेत माहिती घेण्यासाठी केली जाते. निवडलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती परिव्यव लेखा पद्धतीने १ ते १७ तक्त्यात गोळा केली जाते. माहितीचे अर्थशास्त्राच्या सरासरी पद्धतीने विश्लेषण करुन पीक निहाय प्रति हेक्टर व प्रति क्विंटल उत्पादन व खर्चाची आकडेवारी शेतमाल भाव समिती कक्ष, मुंबई मार्फत शासनास सादर केली जाते. महाराष्ट्र शासन ही माहिती विविध पिकांच्या किमान आधारभूत किंमत ठरविण्यासाठी केंद्रीय कृषि मुल्य व किंमत आयोग, नवी दिल्ली यांचकेडे पाठविली जाते.

योजनेची व्याप्ती : महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांच्या लागवड खर्चाचा अभ्यास करण्याची कायम स्वरुपी यंत्रणा किंवा पीक लागवड खर्च काढण्याची योजनेची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर आहे. सन १९८० मध्ये एकूण ७ पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांमार्फत या योजनेस सुरुवात झाली. आजमितीस एकूण ३९ पीकांच्या उत्पादन खर्चाचा अभ्यास केला जातो. राज्यशासन, कृषि खात्याचा सांख्यिकी विभाग व कृषि विद्यापीठाचा सहभाग या योजनेत आहे. दर तीन वर्षांनी राज्य शासनाच्या संमतीने योजनेचा तांत्रिक कार्यकाल बदलतो.

(ब) पीक लागवड खर्च काढण्याची पध्‍दत

तक्ता १ : पिकाचा हेक्टरी उत्पादन खर्च व उत्पन्न