राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानांतर्गत नवीन पंचायतींची स्थापना

पंचायत राज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून 2018-19 पासून सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान’ ही केंद्र सरकारकडून प्रायोजित योजना राबवली जात आहे. देशातील 117 आकांक्षी जिल्ह्यांत अंत्योदय मोहिमेशी सुसंगत पद्धतीने आणि पंचायत राज्य संस्थांच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देत शाश्वत विकासोद्दिष्टे साध्य करणे हे यामागचे ध्येय होय.

या योजने अंतर्गत पंचायत राज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी विविध कृती/ उपक्रम घेण्याकरिता राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना निधी वितरित करण्यात येत आहे. यामध्ये क्षमताबांधणी आणि प्रशिक्षण, प्रशिक्षणासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ, अनुसूचित क्षेत्रांमधील विस्तारित पंचायतींतील ग्रामसभांचे सशक्तीकरण, दूरस्थ शिक्षण, पंचायत राज्य संस्थांना तांत्रिक सहाय्य, वित्तीय आकडेवारी आणि विश्लेषण विभाग, पंचायत वास्तू, पंचायतींना इ-सुविधा वापरण्यास सक्षम करणे, आर्थिक विकास आणि उत्पन्नवाढीसाठी प्रकल्पनिहाय निधी, आयइसी म्हणजे माहिती-शिक्षण-संवाद आणि प्रकल्प व्यवस्थापन एकक यांचा समावेश आहे. या योजने अंतर्गत जिल्हानिहाय/ पंचायतनिहाय निधी पुरवला जात नाही. या योजनेनुसार 2018-19 ते 2020-21 या काळात वितरित केलेल्या निधीचे तपशील, परिशिष्टात जोडलेले आहेत.

राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानांतर्गत नवीन पंचायतींच्या स्थापनेची कोणतीही तरतूद नाही. तर पंचायतींची स्थापना किंवा पुनर्गठन त्या-त्या राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशाच्यागरजेनुसार केले जाते. उपलब्ध माहितीनुसार, ग्रामपंचायतींची संख्या 31.03.2018 रोजी 2,23,765 इतकी तर आज 2,55,524 इतकी आहे.

ही माहिती पंचायत राज्य मंत्रालयाचे राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.

राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान योजनेंतर्गत 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21 या वर्षांमध्ये राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशानुसार वितरित निधी

(कोटी रुपयांमध्ये)